पोखरा । फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड तोकेर मापदण्ड क्लीयर गर्न सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी तोक्यो । ९ असोजमा पूर्ण पाठ आएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । तर, हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । समिति गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा न सिमांकन तोकिएको छ, न...
पोखरा । फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड तोकेर मापदण्ड क्लीयर गर्न सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी तोक्यो । ९ असोजमा पूर्ण पाठ आएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । तर, हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
समिति गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा न सिमांकन तोकिएको छ, न ६५ मिटर मापदण्ड निक्र्यौल भएको छ । अन्योलबीच गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बरालले फेवाताल मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनबारे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराए । आइतबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले सोधे, ‘फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ? के भैरहेको छ ?’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिमांकन सिध्याएर पोल गाड्ने चरणमा पुगिसकेको जवाफ दिए । ‘हामीले गठन गरेको उपसमितिले तालको चारकिल्ला तय गरेको छ । त्यसमा पोल गाड्ने तयारीमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘६५ मिटर मापदण्ड क्लीयर गर्न चाहिँ संघ सरकारको सहयोग चाहिन्छ । धेरै रकम मुआब्जामा तिर्नुपर्ने भएकोले त्यो स्रोत प्रदेशसँग छैन ।’
गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा १० सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न सरोकारका विषयमा प्रश्न गरे ।
सर्वोच्चले ३१ सालअघिको जग्गा मुआब्जा दिएर हटाउन र त्यसपछिको जग्गा दूषित भएको फैसला गरेको छ । फेवाताल सबैको चासोसँग जोडिएकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार सचेत रहेको पाण्डेको भनाइ छ । प्रदेश सभा बैठकमा १० जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न सरोकारका विषयमा प्रश्न गरे । पाण्डेले सबैको जवाफ पालैपालो दिए ।
सत्तारुढ सांसद देवका पहारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरिन् । ‘पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन । पोखरामा भिसा सेन्टर स्थापना र भारत उडानका लागि सरकारको सक्रियता किन देखिएको छैन ?,’ उनले प्रश्न सोधिन् । पाण्डेले विमानस्थल संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशले पहल मात्रै गर्न सक्ने बताए । विभिन्न विमान कम्पनीसँग नियमित उडानका लागि आग्रह गरेको उनले सुनाए । ‘सिचुआन एयरलायन्सलाई पोखराबाट छेन्दु ट्रान्जिट गरेर हङकङ, सोउल, टोकियो र सिड्नी उडाउन आग्रह गरेका छौं । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलायन्ससँग पनि पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न आग्रह गरिएको छ ।’
सत्तापक्षकै सांसद सुनिता थापाले प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरु अपांगतामैत्री नभएकोमा गुनासो गरिन् । उनले नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अनिवार्य अपांगतामैत्री बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने र भइरहेका संरचनामा पनि अपांगतामैत्री बनाउँदै लैजान सुझाइन् । ‘हामी दिनहुँ भौतिक संरचनाहरु अपांगतामैत्री हुनुपर्ने कुरा गरिरहेका छौं, सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री कहिलेदेखि हुन्छन् ?,’ उनले प्रश्न तेस्र्याइन् । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई अपांगतामैत्री बनाउने काम यही वर्षदेखि सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अरु मन्त्रालय र कार्यलय क्रमिकरुपमा बन्दै जान्छन् तर मुख्यमन्त्री कार्यालय यही वर्षदेखि अपांगतामैत्री बनाउदै लगिनेछ,’ उनले भने । सरकारले नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य शर्तसहितको परिपत्र पठाएको छ ।
विपक्षी सांसद सुशीला सिंखडाले बर्खामा भत्किएका सडकको मर्मत नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । ‘वर्षाको समय सुरु हुँदैछ । गत वर्षको वर्षामा क्षतविक्षत् सडक र पुल पुलेसा मर्मत भएका छैनन् । फोन गर्दा मर्मत खर्च सकिएको जवाफ पाइयो । ती रकम कहाँ खर्च भए ?,’ उनको प्रश्न छ । पाण्डेले क्षतिअनुसारको मर्मत खर्च दिन नसकिएको स्वीकारे । ‘गोरखाको एउटा सडकमा तत्काल मर्मत गर्न ४ करोड चाहिन्छ भनेर रिपोर्ट आयो । यो वर्ष जिल्लाभरिको मर्मत गर्न १ करोड मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा कहाँ दिने ? त्यसैले प्राथमिकता आधारमा अत्यावश्यक ठाउँमा मात्रै खर्च गरेका छौं ।’ हरेक जिल्लामा मर्मत खर्चवापत् १ करोडका दरले विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सांसद अशोक श्रेष्ठले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल जाने सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने दोर्ण कुँवरले ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको ग्यारेन्टी खोजे । निर्मला थापाले गल्याङ २, इलुङ्गा र ४ नम्बर जोड्ने कटुवाघाट मोटरेबल पुलको निर्माण, लीलबहादुर थापाले बहुवर्षे योजनामा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्रै भूमिका दिइएको र दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिका जोड्ने मोटरेबल पुन निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरे । जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघमातहतका काममा पैरवी गर्ने र प्रदेश मातहतका काम क्रमिक सम्बोधन गर्ने बताए ।
सांसद कुसुम बुढाले पत्रु भएका सवारीसाधनको खोजी संसद्बाटै गरिन् । उनले प्रयोगमा आउने साधन लिलाम बिक्रीका लागि सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘प्रदेश सरकारमातहत रहेका सरकारी कार्यालयमा पुराना सवारीसाधनहरु कबाडी बनेका छन् । चल्न नसक्ने गाडीहरुलाई लिलाम बिक्री गरेर सरकारको आम्दानी बढाउन र आवश्यकताअनुसार नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । पाण्डेले पत्रु सवारीसाधनसँगै अरु सम्पत्ति पनि लगत लिएर लिलाम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गत वर्ष नै तथ्यांक लिन प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । लगत संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही विवरण टेकेर लिलामको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । केही कानूनी जटिलता चाहिँ छ । सहजीकरण गर्दैछौं । जे होस् छिट्टै लिलाम प्रक्रियामा लैजाने छौं ।’
राजसंस्थामाथि संसद्मै कटाक्ष-
निर्मल निवासमा पनि बस्न नपाइएलाः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नारायणहिटी छिर्न अपनाइएका हर्कतले निर्मल निवासबाटै खेदिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘केही असन्तुष्टीका स्वर लिएर संविधान उल्ट्याउँछु, संघीयता खारेज गर्छु, फेरि नारायणहिटी आएर बस्छु भनेर २/४ घर, १०/२० गाडी जलाउन लगाउने हो भने दरबारमार्गको राजदरबार त होइन, महाराजगञ्जको निर्मल निवासमा पनि बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन सोचे हुन्छ ।’
उनले आफूहरु ज्यूँदो रहँदासम्म अब देशमा राजतन्त्र नफर्किने दाबी गरे । ‘राजतन्त्र फाल्न र गणतन्त्र ल्याउन जुत्ता खियाएका, पसिना र रगत बगाएका मानिसहरु हामी आज पनि ज्युँदै छौं,’ अघि भने, ‘हामी छँदै राजतन्त्र ल्याउने सपना कसैले देख्छ भने त्यो कदापि पूरा हुन सक्दैन ।’ यद्यपि केही कामलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा उनी सहमत छन् । दलहरुबीच संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता रहे पनि केन्द्रिकृत मानसिकता सुधारिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अब राजतन्त्र फर्किँदैनः पूर्व मुख्यमन्त्री
गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता खगराज अधिकारीले राजसंस्था अब कुनै हालतमा नफर्किने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले हत्यैहत्या र लासैलासको खातमा उभिने राजसंस्था जनताले फालिसकेकोले अब फर्किने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् । ‘बालकृष्ण समका ज्वाइँछोरीलाई खाल्डो खनेर पुर्ने यही दरबार होइन ? नारायणहिटीमा हत्याकाण्ड कसले ग¥यो ? काँग्रेसले, एमालेले, माओवादीले ग¥यो ? यही दरबारले गरेको होइन ?,’ उनले भने, ‘दरबार हत्यैहत्या र लासैलासमाथिको खातमा उभिएको हो । अब जनताले फालिसकेको राजसंस्था फर्किँदैन । कोही पनि पछि नलागे हुन्छ ।’
अधिकारीले १५ गतेको घटनामा संलग्न सबैलाई सख्त कारबाहीको माग गरेका छन् । ‘१५ गतेको घटना हाम्रो मुलुक, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयतामाथि बर्बर आक्रमण गर्ने गरी, उत्तेजक बनाउने गरी, सुनियोजित ठाउँमा आक्रमण गरेर जनताको जीउधनमाथि खेलवाड गरी आगजनी गरे जिउँदै पत्रकारलाई जलाउने अपराधीलाई सख्त कारबाही गरियोस्,’ उनले भने । संघीय सरकारका पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले राजतन्त्र फर्काउने सपना गणतन्त्रवादीहरूले चकनाचूर पार्ने चेतावनी दिए ।
