पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा स्वास्थ्य बिमा काउन्टरमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । प्रतिष्ठानले बिमाको रकम फिर्ता गर्दा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घाटा भएको र उक्त अनियमिततामा ६ कर्मचारी जोडिएको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समिति संयोजक...
पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा स्वास्थ्य बिमा काउन्टरमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ ।
प्रतिष्ठानले बिमाको रकम फिर्ता गर्दा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घाटा भएको र उक्त अनियमिततामा ६ कर्मचारी जोडिएको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समिति संयोजक सुशीलकुमार अर्यालले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीलाई दिइएको कार्यशर्तअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएका छौं । अब के गर्ने भन्ने चाहिँ कार्यकारी परिषद्ले निक्र्यौल गर्ने विषय रह्यो,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्रीले अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको जानकारी दिए । ‘हामीलाई जे आशंका थियो, त्यो पुष्टि भएको छ । रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित भयो,’ उनले भने, ‘अब दोषी उपर के कारबाही गर्ने भन्ने छलफल गर्दैछौं । वकिलहरुसँग कुरा भइरहेको छ ।’
बिमा काउन्टरका कर्मचारीले बिमा गरेका बिरामीको डिपोजिट रकम अस्वाभाविकरुपमा फिर्ता गरेको भेटिएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको हो । ‘क्यास काउन्टरमा समस्या रहेनछ, बिमा काउन्टरमा समस्या देखियो । पहिलाको पेमेन्ट थिएन । फ्रि सर्भिस हुँदा केही देखिएको थिएन,’ खत्रीले थपे, ‘अहिले फूल कम्प्युटराइज्ड छ, हेर्दा बदमासी पुष्टि भयो ।’
बिमा गरेका बिरामीले तिरेको १० प्रतिशत शुल्क काउन्टरका कर्मचारीहरूले बिरामीलाई फिर्ता दिएको देखाएर आफैँले अपचलन गरेका रिपोर्टमा उल्लेख छ । अनियमितताको घटनामा ६ कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ । त्यसमध्ये एकजना कर्मचारीले मात्रै ५० लाखभन्दा बढी अपचलन गरेको देखाइएको खत्रीले बताए । अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिमा लेखा अधिकृत हेमन्त ढकाल र आइटी अधिकृत दीपक केसी सदस्य थिए । सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिना गर्ने कर्मचारी आइएनएफबाट खटिएका हुन् । ‘उनी आइएनएफबाट खटिएका हुन् । कसरी के कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ प्रक्रियामा छ,’ अघि थपे, ‘जेहोस्, कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’
प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को १५ चैतको बैठकले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको खत्रीले जानकारी दिए । बिरामीले बिमाको सेवा नलिएको भन्दै डिपोजिट फिर्ता गरेपछि अस्पतालले पाउनुपर्ने ९० प्रतिशत दाबी गर्न पाएको थिएन ।
